रायबरेली। जीएसटी एवं आयकर में उत्पन्न विसंगतियों के सरलीकरण करने तथा खुदरा व्यापार को बचाने हेतु आॅनलाइन ट्रेडिंग पर पाबन्दी लगाये जाने के लिए व्यापारियों ने तीन अलग-अलग ज्ञापन डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय को दिया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के जिलाध्यक्ष बसन्त सिंह बग्गा के नेतृत्व में व्यापारियों ने विशम्भर मार्केट स्थित मण्डल के कार्यालय से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। 26 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपकर व्यापारियों को व्यवसाय करने में हो रही समस्याओं के निराकरण की मांग की। प्रान्तीय उपाध्यक्ष बसन्त सिंह बग्गा ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा नित नये कानूनों में परिवर्तन करने के कारण व्यापारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डीएम को सौंपे गये मांग-पत्र में कहा गया है कि आयकर की छूट सीमा बढ़ाकर कम से कम छह लाख की जाये। छह लाख से 10 लाख तक की वार्षिक आय पर पांच प्रतिशत, 10 लाख से 20 लाख तक की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत, 20 लाख से 50 लाख तक की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत, 50 लाख से अधिक वार्षिक आय पर 25 प्रतिशत, आयकरदाता व्यापारी टैक्स कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहा है। जीएसटी, मण्डी शुल्क, वन विभाग एवं अन्य विभागों का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता है। उसे पेंशन देने का नियम बनाया जाये। कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं अन्य देशों की भाँति आयकरदाताओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा निःशुल्क दी जाये। धारा-80 जी की सुविधा डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख की जाये। आयकर एवं टीडीएस में अधिकतम जुर्माना 10 हजार से अधिक न हो। प्रान्तीय संगठन मन्त्री मुकेश रस्तोगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सदैव विदेशी कम्पनियों का विरोध करना एवं स्वदेशी के समर्थन में कार्य करना रहा है। भाजपा सरकार के अन्तर्गत आनलाइन ट्रेडिंग के व्यापार से भारतवर्ष के करोड़ों खुदरा व्यापारियों का व्यापार भारी संकट में है। इस मौके पर महामन्त्री सदर विधान सभा सुरेश यादव, नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, नगर महामन्त्री अतुल श्रीवास्तव, मुन्ना पाण्डेय, मनोज गुप्ता, मधुर शर्मा, अतुल श्रीवास्तव, विवेक शुक्ला, मो. शाकिब कुरैशी, विजय सोनकर, जितेन्द्र मौर्या, बन्नाराम अठवानी आदि लोग उपस्थित रहे।
