किसानों को नही मिल पा रहा फसल का लागत मूल्य – डॉ मनोज कुमार पांडेय

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डलमऊ रायबरेली – पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार पांडेय ने सैकड़ों सपाइयों के साथ एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध भड़ास निकाली।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अराजकता की स्थित है कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है कई हजार मौतें हो चुकी हैं अस्पतालों में इलाज का सुचारू व्यवस्था नहीं है दो मंत्री भी अपनी जान गवां बैठे हैं जबकि अन्य कई संक्रमित पाए गए हैं किसान बदहाली का शिकार है सरकार अभी तक गन्ना किसानों का बकाया अदा नहीं कर सकी है ब्याज की बात तो दीगर है खाद बीज कीटनाशक का संकट है किसान को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है सच तो यह है कि भाजपा सरकार में अपने अब तक के कार्यकाल में जनहित की कोई योजना लागू नहीं की है समाजवादी सरकार की योजनाओं पर या तो अपने नाम का ठप्पा लगाया है या फिर ड्रेस बस उनको बर्बाद किया है यूपी डायल हंड्रेड एंबुलेंस सेवा 108 102 हेल्पलाइन 1090 ओम 181 से जनता को मिलने वाले लाभों से वंचित करने की साजिश हो रही है। और मौजूदा सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जनता को भड़काने नफरत फैलाने और समाज को बांटने का काम कर रही है बदले से बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस मौके पर हरि कृष्ण यादव देवराज यादव, इलतिफाज हुसैन नीरज यादव आलोक यादव उर्फ विक्की वीरेंद्र किसान शुभम यादव अली खान अखिलेश यादव सोनू यादव मिराज सम्स सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सपाइयों की यह थी मांगे
(1)-अतिवृष्टि ओलावृष्टि बाढ़ से नष्ट फसलों के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति का तत्काल प्रबंध हो।
(2)- गन्ना किसानों का बकाया और नियम अनुसार देय ब्याज का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र किया जाए।
(3)- बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि रोकी जाए, बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए, उनसे बकाया वसूली कोरोना संकटकाल में रोकी जाए।
(4)- फर्जी इनकाउंटर बंद हो, हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच हो।
(5)- छात्रों की 5 महीने लॉक डाउन अवधि की फीस माफ की जाए, बड़े स्कूलों में पात्र गरीब छात्रों को प्रवेश दिलाया जाए।
(6)- बीएड व अन्य पाठ्यक्रमों में दलित छात्रों को निशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू हो।
(7)- अपराधों की रोकथाम हो, खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई के आदेश दिये जाए।
(8)- सरकारी सेवाओं में वर्ग ख और ग के कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया रोक पर रोक लगे।
(9)- समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का फर्जी केस लगाकर उत्पीड़न तत्काल बंद हो, जेल में बंद पूर्व मंत्री एवं सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को बदले की भावना से किया जा रहा उत्पीड़न बंद हो।
(10)- जब तक राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था न कर सके उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

विमल मौर्य रिपोर्ट

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