जीएसटी से अर्थदंड के साथ सजा का प्राविधान हटाने की मांग

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रायबरेली। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला फतेहपुर कविता रस्तोगी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारेें जीएसटी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाये। इसमें अर्थदण्ड के साथ-साथ जो सजा का प्राविधान है उसे हटाया जाय। पंजीकृत व्यापारियों की बीमा धनराशि 20 लाख रुपए की जाये तथा आने वाले लोकसभा चुनाव में वैश्यों की समुचित भागीदारी सनिश्चित की जाये।
       परिषद के जिलाध्यक्ष राजकुमार साहू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें समाज के मात्र दो सांसद इलाहाबाद व मेरठ से है। श्री गुप्ता ने कहा कि रायबरेली, झांसी, प्रयागराज (इलाहाबाद), मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर बांदा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जौनपुर ऐसी करीब 12 लोकसभा सीट है जहां पर लगभग तीन लाख वैश्य मतदाता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यापार समाप्त किया जाये और ऑनलाइन व्यापार पर जीएसटी 28 प्रतिशत लगायी जाये। बाजार एक जगह न केन्द्रित किया जाये क्योंकि उसकी वजह से खुदरा व्यापार प्रभावित होता है और लाखों लोगों के बेरोजगार होने की सम्भावना बनी रहती है। परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने भी मांग की है कि विदेशी कम्पनियां बन्द की जाये। जैसे अमेजन वाल मार्ट कम्पनियां खुदरा व्यवसाय में कूद चुकी हैं जो कि पहले छूट देती हैं और बाद में मोनोपाली स्थापित करके उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं। जिससे खुदरा होते व्यवसाय प्रभावित होते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो माल तैयार करती हैं वह पहले माल की लागत और भाड़ा तय करके डीलरशिप, सब डीलरशिप एजेन्सियों के माध्यम से माल दुकानदार तक पहुंचता इससे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। प्रेसवार्ता के दौरान वैश्य वर्ग के साथ आये दिन हो रही लूट और छिनैती की घटनाओं को रोकने की मांग की गई। इस मौके पर चन्द्र गुप्ता युवा अध्यक्ष, त्रिलोकीनाथ गुप्ता, नगर अध्यक्ष, शंकर लाल गुप्ता एडवोकेट, आरबी वैश्य , जिला महामंत्री, विनय साहू,  इं. विजय रस्तोगी, डा. जेके गुप्ता, रमेश ठेकेदार, शिव सागर अग्रहरि, राधेश्याम गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष रामखेलावन गुप्ता, मोहित अग्रवाल, अमर अग्रहरि,
अरविन्द जायसवाल, शिवशरण लाल वैश्य, अंजनी गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।
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