लोन स्वीकृत होने के अनावश्यक न लटकाएं बैंक : डीएम

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Raebareli News : लोन स्वीकृत होने के अनावश्यक न लटकाएं बैंक : डीएम

बैठक में अनुपस्थित बैंक अधिकारियों पर कार्यवाही के डीएम ने दिए निर्देश

रायबरेली। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने कलेक्ट्रेट के बचत भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति, ऋण जमा निगरानी समिति व जिला सलाहकार समिति की बैठक में नावार्ड की महत्वपूर्ण पुस्तक संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2019-20 का विमोचन किया। डीएम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहाकि पुस्तक में जनपद में मौजूद संभाव्यता के आधार पर चयनित क्षेत्रों उप क्षेत्रों के व्यापक ऋण अनुमान को बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। बैंकों के लिए उपलब्ध अवसरों और संभाव्यताओं को भौतिक एवं वित्तीय दोनों रूपों में परिक्षेपित किया गया है। केन्द्र सरकार के अनुरूप वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का उद्देश्य है। तत्वों के आधार पर संभाव्यवता युक्त ऋण योजना 2019-20 की व वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। बैंकर्स केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं की जानकारी आमजन को बढ़- चढक़र देकर उसकों लाभान्वित करें इसके अलावा कृषि ऋण, कृषि सम्बन्धी आधारभूत संरचनाएं, कृषि अनुषंगी गतिविधिया आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। साथ ही बैंकों में बेहतर सेवा, स्वच्छता कार्यक्रम पर जोर दें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग एनपीए खातों में वसूली में सहयोग करें। बैंकर्स कैंप लगाकर आमजन को योजनाओं से जानकारी देकर लाभान्वित करें।

जनपद में जिन बैंकों का ऋण जमा अनुपात कम है। लक्ष्य के अनुरूप पूरा करें। भारतीय रिजर्व बैंक के मानको के अनुरूप ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत होना चाहिए। बैंकर्स इस दिशा में ध्यान दे ताकि जनपद के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड व फसली ऋण जनपद की प्रगति भारतीय स्टेट बैंक, जिला सहकारी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, सिंडीकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि की विगत माह की प्रगति कम रही है। जिसे बढ़ाने की जरूरत है। डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा कि जिला सलाहकार समिति आदि बैठकें महत्वपूर्ण बैठक हैं। बैंकर्स गंभीरता से लें। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक सहित जिन बैंकों के अधिकारी अनुपस्थित हैं उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जो लोन स्वीकृत हो गए हैं। उन्हें बैंकों में अनावश्यक न रोकें। किसान क्रेडिट कार्ड धारक जो ऋण ले रहा है या फसल बीमा की जो धनराशि अदा करता है। उसका लेखा-जोखा उसे रसीद के माध्यम से दिया जाए। किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न बरती जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, वसूली प्रमाणपत्रों की बैंकवार स्थित आदि के साथ अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर अग्रणी जिला बैंक अधिकारी आईसी झा, डीडीएम नाबार्ड, रजनी पांडेय, आरबीआई के एलडीओं मीथेश शर्मा सहित जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अवधेश गौतम, एडीए सूचना प्रमोद कुमार सहित बड़ी संख्या में बैंकर्स मौजूद रहे।

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