पत्रकारों के हितों में कड़े कानून बनाकर सुरक्षा की उठाई मांग
रायबरेली। पत्रकारों पर हो रहे हमले व उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की जिला इकाई ने राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इकाई ने सुल्तानपुर जनपद में बीते दिनों एक पत्रकार की पुत्री को जलाकर हत्या कर दिए जाने से आक्रोशित होकर दर्जनों पत्रकारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर व बिंदुओं की मांग सूची तैयार की गई जिसमें सभी पत्रकारों की सुरक्षा एवं उत्पीड़न पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाने की मांग की गई तथा पत्रकारों के उत्पीड़न के समक्ष मामलों के निस्तारण के लिए विशेष कोर्ट बनाई जाए और फास्ट कोर्ट की तरह विशेष पत्रकार कोर्ट को अमल में लाया जाए। पत्रकारों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर उनके लिए कोविड-19 काल में आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए ।राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि आज पत्रकार बिल्कुल असुरक्षित हो चुका है ना तो आर्थिक संपन्नता है और ना ही शरीर सुरक्षित है आए दिन समाचार संकलन का जोखिम बढ़ता जा रहा है।कोरोना काल में कवरेज हो या फिर सामाजिक अराजकता की खबरें पत्रकार सजाओ जोखिम मोल लेता है लेकिन उसकी चिंता ना समाज को है और ना ही सरकार को होती है संघ के जिला संयोजक दुर्गेश मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों की सामाजिक सरोकार था और सेवा का मूल्यांकन कर प्रदेश सरकार को एक आर्थिक नीति पत्रकारों के लिए बनाए जाने चाहिए जिसमें पत्रकारों को पेंशन, कन्या विवाह अनुदान, बच्चों की शिक्षा इत्यादि की आर्थिक मदद पत्रकारों को प्राप्त हो सके।
इस मौके पर संघ के संरक्षक आलोक मिश्रा, जिला महामंत्री धीरज श्रीवास्तव, जिला युवा अध्यक्ष दुर्गेश पांडे,जिला युवा महामंत्री रत्नेश मिश्रा,वरिष्ट उपाध्यक्ष अनुज अवस्थी, उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा, धैर्य शुक्ला,अनुज मौर्य व अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे।
अनुज मौर्य रिपोर्ट
